श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूको स्वास्थ्य परीक्षणमा लामो समयदेखि कायम रहेको ‘सिन्डिकेट’ अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार अबदेखि श्रमिकहरूले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत वा सरकारी स्वामित्व भएका स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराउन पाउनेछन्। यसअघि सीमित निजी स्वास्थ्य संस्थामार्फत मात्रै परीक्षण गरिँदै आएको थियो, जसका कारण सिन्डिकेट र उच्च शुल्कको गुनासो व्यापक थियो।
मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा वैदेशिक रोजगारी ऐन, २०६४ तथा नियमावली, २०६४ अनुसार विदेश जानुअघि स्वीकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट परीक्षण अनिवार्य रहेको उल्लेख गरिएको छ। तर व्यवहारमा केही संस्थामा मात्र सेवा सीमित हुँदा पारदर्शिता र पहुँचमा समस्या देखिएको थियो।
यस अवस्थालाई सुधार गर्न मन्त्रालयले थप सरकारी तथा स्वीकृत स्वास्थ्य संस्थालाई परीक्षण सेवा सञ्चालनको अनुमति दिने प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ। इच्छुक स्वास्थ्य संस्थाहरूले आवश्यक मापदण्ड पूरा गरी सूचीकृत हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यस निर्णयले स्वास्थ्य सेवामा प्रतिस्पर्धा बढाउने, शुल्क घटाउने तथा सेवा सहज, सुलभ र पारदर्शी बनाउने विश्वास गरिएको छ।
यसअघि मलेसिया तथा खाडी मुलुक जाने श्रमिकका लागि सीमित स्वास्थ्य संस्थाबाट मात्रै परीक्षण गरिँदै आएको थियो, जहाँ करिब ६ हजार ६ सय रुपैयाँसम्म शुल्क लिइने गरेको थियो। अब सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूको सहभागितासँगै शुल्क र पहुँच दुवैमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ।
